पोखरा महानगरपालिकामा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स स्थानीय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यो आम्दानीले गरिबी निवारण, जीवनस्तर सुधार र सामाजिक-आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। यस अध्ययनले वडागत रुपमा रेमिट्यान्सको वितरण, प्रयोग र प्रभावको विश्लेषण गरेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाको रेमिट्यान्स सम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार, कुल २,४९३जनाले विभिन्न परिमाणमा रकम पठाउने गरेको पाइएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी १५.१६% जनाले मध्यम स्तरको रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन्, भने २९.२८% जनाले रु. ५ लाखभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन्।
पोखरा महानगरपालिकामा रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिहरूको वितरण र रकम परिमाण निम्नानुसार रहेको छ:
माथिको तथ्याङ्क अनुसार, गाउँपालिकामा ६८.१५% जनाले उच्च रेमिट्यान्स (रु. ३ लाखभन्दा बढी) पठाउने गरेका छन्, जुन नेपालको राष्ट्रिय औसत (२५%) भन्दा बढी हो।
सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने समूह २ लाखदेखि ५ लाखसम्म वर्गमा ९६९ जना रहेका छन्, जसले कुल रेमिट्यान्स पठाउनेको ३८.९% हिस्सा ओगटेको छ।
कुल रेमिट्यान्स पठाउने जनसंख्या: २,४९३
| क्र.सं. | रेमिट्यान्स रकम समूह | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | २ लाखदेखि ५ लाखसम्म | ९६९ | ३८.८७% |
| २ | ५ लाखभन्दा बढी | ७३० | २९.२८% |
| ३ | १ लाखदेखि २ लाखसम्म | ३७८ | १५.१६% |
| ४ | ५० हजारदेखि १ लाखसम्म | २५१ | १०.०७% |
| ५ | ५० हजारभन्दा कम | १४६ | ५.८६% |
| ६ | रेमिट्यान्स नभएको | १९ | ०.७६% |
| जम्मा | २,४९३ | १००.००% | |
विभिन्न रकम श्रेणीमा रेमिट्यान्स पठाउने जनसंख्याको वितरण
विभिन्न वडामा पठाइने वार्षिक अनुमानित रेमिट्यान्स रकम
पोखरा महानगरपालिकामा वार्षिक रु. ८५.६३ करोड रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान गरिएको छ। यो रकम गाउँपालिकाको वार्षिक बजेटको तुलनामा उल्लेखनीय हो र स्थानीय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।
प्रति व्यक्ति औसत रेमिट्यान्स रु. ३४३,४९२ रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी हो। यो स्थानीय आर्थिक गतिविधिहरु, बचत र लगानीमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ।
पोखरा महानगरपालिकामा रेमिट्यान्सको अवस्था विश्लेषणबाट निम्न निष्कर्ष र सुझावहरू गर्न सकिन्छ:
रेमिट्यान्सलाई स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न सकेमा पोखरा महानगरपालिकाको समृद्धि र आर्थिक स्थिरतामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्नेछ। यसका लागि स्थानीय सरकार, वित्तीय संस्था र समुदायको सहकार्य आवश्यक छ।