सुरक्षित मातृत्व सेवा - पोखरा महानगरपालिका (Safe Motherhood Services - Pokhara Metropolitan City)

पोखरा महानगरपालिकामा सुरक्षित मातृत्व सेवाको अवस्था

परिचय

सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो जसले मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राख्दछ। नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर प्रति १ लाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा कम पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती जाँच, संस्थागत प्रसूति, सुत्केरी सेवा, र नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गरिन्छ।

यस खण्डमा पोखरा महानगरपालिकाको वर्ष २०८० को सुरक्षित मातृत्व सेवाको अवस्था र विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ। पालिकामा गर्भवती सेवा, संस्थागत सुत्केरी दर, सुत्केरी स्याहार र नवजात शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकहरूको विश्लेषण गरिएको छ।

प्रमुख सुरक्षित मातृत्व सूचकहरू

पोखरा महानगरपालिकामा वर्ष २०८० मा सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचकहरूको अवस्था निम्नानुसार रहेको छ:

संस्थागत प्रसूति दर

०.०%

कुल प्रसूति मध्ये स्वास्थ्य संस्थामा

नियमित गर्भवती जाँच

०.०%

प्रोटोकल अनुसार ४ पटक ANC जाँच

सुत्केरी जाँच कभरेज

०.०%

सुत्केरी पछिको २ पटक घरभेट

मातृ स्वास्थ्य सूचकाङ्क

०.०

अवस्था: सुधार आवश्यक (Needs Improvement)

सुरक्षित मातृत्व सेवाको अवस्था

संस्थागत प्रसूति

०.०%

नियमित गर्भवती जाँच

०.०%

सुत्केरी सेवा

०.०%

नवजात शिशु स्याहार

०.०%

गर्भवती स्वास्थ्य सेवा

वर्ष २०८० मा विभिन्न गर्भवती स्वास्थ्य सेवाको कभरेज

विवरणकभरेज (%)

संस्थागत प्रसूति सेवा

वर्ष २०८० मा संस्थागत प्रसूति र सम्बन्धित सूचकहरू

विवरणकभरेज (%)

सुत्केरी स्वास्थ्य सेवा

सुत्केरी अवस्थामा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा

नवजात शिशु स्वास्थ्य

नवजात शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकहरू

सुरक्षित मातृत्व सेवा सुधार रणनीति

पोखरा महानगरपालिकामा सुरक्षित मातृत्व सेवाको अवस्था विश्लेषणबाट निम्न रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ:

१.
संस्थागत प्रसूति बढाउने: वर्तमान ०.०% संस्थागत प्रसूति दरलाई बढाउनका लागि घरमा हुने सुत्केरीका कारणहरू पहिचान गरी समाधान गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रसूति सेवाको गुणस्तर बढाउने।
२.
गर्भवती जाँचको पहुँच र गुणस्तर सुधार: नियमित गर्भवती जाँचको कभरेज ०.०% बाट बढाउन प्रोटोकल अनुसारको सम्पूर्ण ४ पटक जाँचको महत्वबारे जनचेतना बढाउने र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने।
३.
सुत्केरी सेवा प्रवर्द्धन: सुत्केरी पछिको जाँच र घरभेट कभरेज ०.०% बाट बढाउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको परिचालन र सुत्केरी महिलाहरूको फलोअप प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने।
४.
नवजात शिशु स्वास्थ्य सुधार: नवजात शिशुको जन्मपछिको स्याहार सुधार गर्न क्लोरहेक्जिडिन (CHX) मलम प्रयोग, नियमित जाँच र स्तनपानलाई प्रोत्साहन गर्ने। साथै जन्मदा कम तौल, जन्मदा निसास्सिएको र समय नपुगी जन्मिने बच्चाहरूको समयमै पहिचान र उपचारको व्यवस्था सुदृढ बनाउने।
५.
किशोरी गर्भधारण न्यूनीकरण: २० वर्ष मुनिका किशोरीहरूको गर्भधारण र सुत्केरी दर घटाउन किशोरी स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार नियोजन सेवाको पहुँच, र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने।
६.
जटिलता व्यवस्थापन क्षमता बढाउने: गर्भावस्था, प्रसूति र सुत्केरी अवस्थामा हुने जटिलताहरू जस्तै रक्तश्राव, प्रिइक्लाम्प्सिया, इक्लाम्प्सिया, सेप्सिस आदिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता विकास गर्ने र प्रेषण प्रणाली सुदृढ बनाउने।
७.
सामुदायिक सहभागिता बढाउने: सुरक्षित मातृत्व सेवाको पहुँच र उपयोगिता बढाउन स्थानीय नेतृत्व, आमा समूह र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको परिचालन गरी सामुदायिक स्वामित्व बढाउने।

सुरक्षित मातृत्व सेवाको समष्टिगत विश्लेषण

समग्र अवस्था: पोखरा महानगरपालिकामा वर्ष २०८० मा सुरक्षित मातृत्व सेवाको गुणस्तर सूचकाङ्क ०.० रहेको छ, जुन सुधार आवश्यक अवस्थामा छ।

गर्भवती सेवा: गर्भवती जाँच सेवा मध्ये कम्तीमा एकपटक जाँच गराउने दर उच्च भएपनि प्रोटोकल अनुसारको नियमित जाँच र पोषण पूरक वितरण तथा उपभोगमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

संस्थागत प्रसूति: संस्थागत प्रसूति दर ०.०% रहेको छ, जुन अझै बढाउनुपर्ने अवस्थामा छ। यसका लागि प्रसूति सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा सुधार ल्याउनुपर्छ।

सुत्केरी र नवजात शिशु स्वास्थ्य: सुत्केरी जाँच र नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सुत्केरी घरभेट, नवजात शिशु स्याहार र जटिलता व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।

यसरी पोखरा महानगरपालिकाको सुरक्षित मातृत्व सेवाको अवस्थामा सुधार ल्याउन स्पष्ट लक्ष्य, सामुदायिक सहभागिता र समन्वित प्रयास आवश्यक छ। सबै गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न पालिकाले आफ्नो स्रोत-साधन र जनशक्तिको समुचित परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।