सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो जसले मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राख्दछ। नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर प्रति १ लाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा कम पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती जाँच, संस्थागत प्रसूति, सुत्केरी सेवा, र नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गरिन्छ।
यस खण्डमा पोखरा महानगरपालिकाको वर्ष २०८० को सुरक्षित मातृत्व सेवाको अवस्था र विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ। पालिकामा गर्भवती सेवा, संस्थागत सुत्केरी दर, सुत्केरी स्याहार र नवजात शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकहरूको विश्लेषण गरिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकामा वर्ष २०८० मा सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचकहरूको अवस्था निम्नानुसार रहेको छ:
०.०%
०.०%
०.०%
०.०
०.०%
०.०%
०.०%
०.०%
वार्षिक प्रमुख सुरक्षित मातृत्व सूचकहरूको प्रवृत्ति विश्लेषण
वर्ष २०८० मा विभिन्न गर्भवती स्वास्थ्य सेवाको कभरेज
| विवरण | कभरेज (%) |
|---|
वर्ष २०८० मा संस्थागत प्रसूति र सम्बन्धित सूचकहरू
| विवरण | कभरेज (%) |
|---|
सुत्केरी अवस्थामा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा
नवजात शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकहरू
पोखरा महानगरपालिकामा सुरक्षित मातृत्व सेवाको अवस्था विश्लेषणबाट निम्न रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ:
•समग्र अवस्था: पोखरा महानगरपालिकामा वर्ष २०८० मा सुरक्षित मातृत्व सेवाको गुणस्तर सूचकाङ्क ०.० रहेको छ, जुन सुधार आवश्यक अवस्थामा छ।
•गर्भवती सेवा: गर्भवती जाँच सेवा मध्ये कम्तीमा एकपटक जाँच गराउने दर उच्च भएपनि प्रोटोकल अनुसारको नियमित जाँच र पोषण पूरक वितरण तथा उपभोगमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
•संस्थागत प्रसूति: संस्थागत प्रसूति दर ०.०% रहेको छ, जुन अझै बढाउनुपर्ने अवस्थामा छ। यसका लागि प्रसूति सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा सुधार ल्याउनुपर्छ।
•सुत्केरी र नवजात शिशु स्वास्थ्य: सुत्केरी जाँच र नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सुत्केरी घरभेट, नवजात शिशु स्याहार र जटिलता व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।
यसरी पोखरा महानगरपालिकाको सुरक्षित मातृत्व सेवाको अवस्थामा सुधार ल्याउन स्पष्ट लक्ष्य, सामुदायिक सहभागिता र समन्वित प्रयास आवश्यक छ। सबै गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न पालिकाले आफ्नो स्रोत-साधन र जनशक्तिको समुचित परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।